Type Here to Get Search Results !

सुधारित तक्रार निवारण समिती मराठी माहिती |Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti

 सुधारित तक्रार निवारण समिती मराठी माहिती |Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti

प्रस्तावना

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti मित्रांनो, आज आपण शालेय सुधारित तक्रार निवारण समिती मराठी माहिती या अंतर्गत मान्यता प्राप्त शालेय स्तरावरील कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णयाच्या आधारे मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित त्याचबरोबर विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेतील किंवा मान्यता प्राप्त खाजगी संस्थेतील तक्रारी निवारण करण्यासाठी शासन स्तरावरून शासन निर्णय Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णया च्या संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखातून पाहू या.

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti
Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti


Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti(toc)

शासन निर्णय याची प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मार्फत शालेय शिक्षणाच्या संदर्भाने विविध शासन निर्णय आवश्यकतेनुसार निर्गमित केले जातात. खाजगी शाळातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती अधिनियम, 1977 अस्तित्वात असून या अधिनियमातील कलम क्रमांक आठ नुसार नियमानुसार शाळा शाळा न्यायधीकरणाची सर्व समावेशक तरतूद करण्यात आलेली असून या न्यायधिकरणाच्या अंतर्गत खाजगी शाळेतील अधिकार कक्षात न येणाऱ्या तक्रारीबाबत संबंधित तक्रारीवर योग्य स्वरूपाची तक्रार निवारण करणारी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे अशा प्रकारची औपचारिक व्यवस्था न्यायधीकरणात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे औपचारिक स्वरूपाची व्यवस्था करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी 7 मार्च 2024 रोजी मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित संस्थेतील शालेय सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य कार्यवाही करण्यासाठी सुधारित तक्रार निवारण समिती गठन करण्याच्या बाबत प्रस्ताव  ' Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti  'माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागा विरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये शालेय शिक्षण विभागात देखील तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाला देण्यात आले.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून या  अगोदर तीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले . ते सर्व शासन निर्णय पुढील दिनांक अनुक्रमे दिनांक 20 जुलै 2019, 29 ऑगस्ट 2009 आणि एक आक्टोंबर 2019 यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत. तसेच शुद्धिपत्रकही सुद्धा दिनांक एक ऑक्टोबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. परंतु वरील सर्व शासन निर्णयात सुधारणा करण्याच्या बाबत माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रेट याचिका क्रमांक 1182/2024 प्रमाणे निर्णय देताना महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना आदेश अधिक्रमित करण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी केले त्या निर्णयाला अनुसरून दिनांक 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग यांनी शासनमान्य खाजगी संस्थेसाठी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित संस्थेतील सर्व प्रकारचे कर्मचारी व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी तसेच आपिली प्राधिकरण गठीत करण्याची बाब विचारात घेऊनSudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे निर्गमित केला आहे.

शासन निर्णय स्पष्टीकरण

1)शासन निर्णयातील पहिला भाग

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी दिनांक सात मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून विविध प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या आणि शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावे याचे विवेचन या शासन निर्णयात स्पष्टीकरण स्पष्टपणे केले आहेत.Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti या शासन निर्णयानुसार पुढील प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.


सुधारित तक्रार निवारण समित्या.


खाली दर्शविल्याप्रमाणे तीन प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहे.

अ)समिती क्रमांक एक-प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेकरीता समिती-

प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील तसेच खाजगी संस्थेतील अनेक प्रकारच्या तक्रारी व तक्रारीच्या संदर्भाने उपस्थित होणारे निरनिराळे प्रश्न जर शिक्षण अधिकारी माध्यमिक ,प्राथमिक   किंवा शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडून निर्धारित केलेल्या कालावधीत संबंधित तक्रारीच्या बाबत निर्णय घेतला जात नसेल अशा वेळेस या प्रकरणाचे त्वरित निर्णय आदेशित करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती/आपली समिती गठीत " Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti " करण्यात येते.

समिती रचना-प्राथमिक व माध्यमिक समिती

अ.क्र.   अधिकाऱ्याची पदनाम.                                                           समितीतील पदनाम

1.       विभागीय शिक्षण संचालक.                                                      अध्यक्ष

2.        कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,

             अधीक्षक, शिक्षण उपसंचालक.                                              सदस्य सचिव

ब) उच्च माध्यमिक म्हणजेच कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी समिती

उच्च माध्यमिक विद्यालयातील किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयातील खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांचे तसेच संस्था स्तरावरील अनेक प्रकरणे आणि वाद जर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून नाकारल्याजात असेल आणि योग्य प्रकारचा निर्णय दिल्या जात नसल्यास किंवा विशिष्ट कालावधीत निर्णय देण्यास विभागीय उपसंचालक असमर्थ ठरत असतील तर त्यासाठी सुद्धा एक समिती गठीत Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahitiकरण्यात येत आहे.

समिती रचना -उच्च माध्यमिक किंवा कनिष्ठ विभाग समिती

या समितीची रचना पुढील प्रमाणे गठीत करण्यात आली आहे.

अ. क्र.   अधिकाऱ्याची पदनाम.                                                       समिती पदनाम

1.           म.रा.मा.व.उ.मा.

                शि. मंडळ बोर्ड 

                    चे अध्यक्ष.                                                                   अध्यक्ष

2.            म.रा.मा.व.उ.मा

              विभागीय मंडळाचे

                  सचिव.                                                                       सदस्य सचिव


क) उच्च माध्यमिक शाळांसाठी समिती.

      अपिलीय प्राधिकारी समिती.

ही अत्यंत महत्त्वाची समिती असून ज्या वेळेस उच्च माध्यमिक शाळा च्या संबंधित असणारे विविध प्रकारचे प्रकरणे आणि तक्रारी ह्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सर्व विभागीय कार्यालया कडून निर्धारित वेळेत योग्य निर्णय न घेतला जात नसेल त्यावेळेस न्यायालयीन अपीलांचे प्रकरणे वगळून योग्य प्रकारचा न्याय निवाडा करण्यासाठी क्रमांक तीन ची समिती स्थापन करण्यात आलीSudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti असून त्या समितीची रचना पुढील प्रमाणे आहेत.

उच्च माध्यमिक शाळा साठी समिती रचना

अ.क्र.    अधिकाऱ्याचे पदनाम                                                       समितीतील पदनाम

1.         शिक्षण सहसंचालक

            म.रा.मा व उ.मा शिक्षण

              महाराष्ट्र राज्य, पुणे.                                                         अध्यक्ष

2.          विभागाशी संबंधित

             अधीक्षक

           म.रा.मा.व उ.मा शिक्षण

           मंडळ महाराष्ट्र राज्य, पुणे.                                                 सदस्य सचिव

मान्यता प्राप्त खाजगी शाळातील व संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे तसेच संस्थेचे विविध वादांकित प्रकरणे आणि तक्रारी निवारण करण्यासाठी उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे तीन समित्या या शासन निर्णयाच्या अन्वये स्थापन करण्याचे निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहे.शासन निर्णयाप्रमाणे तक्रारी निवारण करण्यासाठी सुधारित शालेय तक्रार निवारण समिती गठीत केल्यानंतर त्या समितीच्या समोर अपिली स्वरूपाचे खालील विविध दर्शविल्याप्रमाणे समिती समोर येणाऱ्या विषयावर तक्रार निवारण करण्याचे उद्दिष्ट शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहेत. मित्रांनो ,आपण या लेखामध्ये अपिलांचे स्पष्ट करणार आहोत.

2)शासन निर्णयातील दुसरा भाग

विषय-

1) संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नाकारलेले प्रस्ताव.

2) कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या संबंधित बदली प्रकरणे.

3) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेले प्रकरणे.

4) कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेबाबत विवाद प्रकरणे.

5) कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी नाकारलेले प्रकरणी.

6) उच्च माध्यमिक अर्धवेळ शिक्षकांचे पूर्णवेळ करण्यासाठी नाकारलेले प्रकरणे.

7) अर्धवेळ ग्रंथपाल पदाचे पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन नाकारलेली प्रकरणे.

8) कर्मचाऱ्यांचे लेखापालाने वेतन पडताळणी, वेतन वाढ व वेतन श्रेणी नाकारलेली प्रकरणे.

9) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कार्यभार बाबतची वाद विवाद प्रकरणे

10) निवृत्तीवेतन त्याचबरोबर निवृत्तीवेतनाच्या लाभाच्या संबंधी उद्भवलेल्या तक्रारी आणि विवाद प्रकरणे.

11) रिक्त पदांच्या बाबत सेवा समिती केलेल्या विवादाच्या संदर्भाने निर्माण झालेले वादांकित प्रकरणे.

12) रिक्त पदी अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन प्रकरणे

13) कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त ठरवण्याच्या बाबत नियमानुसार आरित अतिरिक्त न ठरल्यास वादांकित प्रकरणाच्या संदर्भात येणारी प्रकरणे.

14) सेवा खंड काळातील सेवा खंड क्षमा मा प नाकारणाऱ्या आदेशाच्या विरुद्ध तक्रारी च्या संदर्भाने निर्माण झालेल्या वादांकित प्रकरणाबाबत येणारे विषय


शासन निर्णया प्रमाणे तक्रार आणि अपील प्रक्रिया

खाली दर्शविल्याप्रमाणे तक्रार व अपील करण्याची प्रक्रिया च्या संदर्भामध्ये खालील प्रकरणात अपील दाखल करता येणाऱ्या तरतुदी

3)शासन निर्णयातील तिसरा भाग

1) शिक्षक व शिक्षक उत्तर कर्मचारी तसेच शिक्षण संस्था यांना समितीकडे अपील किंवा तक्रार महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी निय अधिनियमानुसार 1977 व 1981 लागू असणाऱ्यांना दाखल करता येते.

2) शालेय कर्मचारी किंवा संस्था यांनी शाळा प्राधिकरणांना पूर्व सूचना देऊन समितीकडे किंवा आपली प्राधिकऱ्याकडे आपिल दर्शक तक्रार सादर करू शकतात.

3) कर्मचाऱ्यांना आपली तक्रार लिखित स्वरूपात आपल्या समस्येच्या संदर्भात योग्य पुराव्या दाखल केल्याशिवाय तक्रार विचारात घेतली जात नाही.

4)शासन निर्णयातील चौथा भाग
तक्रार व अपील सुनावणी-

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahiti खाजगी मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच संस्था यांनी आपल्या तक्रारी किंवा आपली विशिष्ट पद्धतीने सुनावणी प्रक्रिया च्या अंतर्गत दर्शविण्यात आलेल्या अनुक्रमे बाब क्रमांक किंवा शासन निर्णयातील कलम क्रमांक 01 ते 16 चा संपूर्ण अभ्यास करून सुनावणीसाठी मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित कर्मचारी व संस्था यांना शासन निर्णयातील चौथ्या विभागात दर्शवलेल्या कलमाप्रमाणे अपील दाखल प्रक्रिया करून सुनावणी संबंधित कार्यालयामार्फत लावून तक्रार निवारण करण्यात येते.

5)शासन निर्णयातील पाचवा भाग
पाठपुरावा आणि अंमलबजावणी

या सदरा अंतर्गत शासन निर्णयामध्ये कलम एक ते तीन या संपूर्ण बाबी विचारात घेऊन योग्य प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे व सूचना निर्गमित करण्यात यावेत याबाबत स्पष्टपणे मार्गदर्शन शासन निर्णयातील या विभागात करण्यात आले आहेत.

6 )शासन निर्णयातील सहावा विभाग
निर्णयाची अंमलबजावणी

या अंतर्गत शासन निर्णयात सुस्पष्टपणे कलम क्रमांक एक ते चार बाबीचा सखोल अभ्यास करून तक्रारीच्या संदर्भात किंवा आपली च्या संदर्भात निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब किंवा टाळाटाळ केल्यास निदर्शनास आल्यास शाळा व्यवस्थापनावर देखील प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. या निर्णयात जो दोषी ठरेल त्यांच्यावर शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्यात येईल.

7)शासन निर्णयातील सातवा भाग
पुनर्विलोकन-

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahitiशासन निर्णयातील भाव क्रमांक सात मध्ये पुनर्विलोकनासाठी दोन अटी बंधनकारक असून या अटीनुसार कार्यपद्धतीचे स्वतः पुनर्विलोकन केल्यानंतर तक्रार निवारण समिती व आपली अधिकारी कार्यक्षमतेने मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी याचा संपूर्ण अहवाल शिक्षण आयुक्त यांना प्रत्येक महिन्याला तपासण्यासाठी पाठवण्याचे निर्देशही आपली विभागास स्पष्टपणे अशा स्वरूपाचे निर्देश आदेश युक्त अहवाल तपासणीसाठी पाठवणे बंधनकारक आहे.

8)शासन निर्णयाचा भाग क्रमांक आठ

पारदर्शक व जबाबदार युक्त पद्धती

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahitiया विभागात स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे की आलेल्या तक्रारीच्या संदर्भामध्ये तक्रार निवारण समिती किंवा आपली समिती प्राधिकरणाने खाजगी माध्यमिक शाळातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित संस्थेतील त्याच बरोबर संस्थेच्या संबंधित तक्रारीच्या प्रकरणाबाबत कार्य यंत्रणा अत्यंत पारदर्शक व जबाबदार युक्त पद्धतीने अर्धन्यायिक तत्त्वाचे पालन करून निपक्षपातीपणे आणि कार्यक्षम यंत्रणा वापरून आवश्यकतेनुसार योग्य प्रकारच्या कार्यवाहीस्तव प्रकरण निकाली काढण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या अध्यक्षावर राहील असे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

9) शासन निर्णयाचा नववा भाग

अटी आणि शुद्धिपत्रक

Sudharit Takrar Nivaaran Samiti Marathi Mahitiसदर शासन निर्णयाप्रमाणे उपरोक्त दर्शविलेले शासन निर्णयातील सर्व तत्व अटी आणि शुद्धिपत्रक क्रमांक तक्रार 2019/प्र.क./75 टिएन-4 दिनांक 20 जुलै 2019, दिनांक 29 ऑगस्ट 2019 या संदर्भ शासन निर्णयाप्रमाणे अधिक्रमित शासन निर्णयानुसार प्रलंबित तक्रारी निवारण करण्यासाठी पुनर्गठन तक्रार निवारण समितीकडे संपूर्ण प्रकरण वर्ग करण्याची जबाबदारी या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केली असून संबंधित तक्रारीच्या बाबत अपील दाखल झाल्यास उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य कार्यवाही करणे हे समितीचे महत्त्वाचे कार्य राहील.

10) संकेतस्थळ

सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित संस्थेतील कर्मचारी व संस्था यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहेत. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग मार्फत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in मित्रांनो आपण पाहू शकता. 

सारांश

शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालाच्या आदेशानुसार त्यांच्या नावाने निर्गमित महाराष्ट्र राज्याचे उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या साक्षांकित सहीने प्रमाणित करण्यात आला आहेत. या शासन निर्णयाचे उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहेत त्यानुसार आपणास काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्यास ब्लोगरला ब्लॉक पोहोचा कॉमेंट बॉक्स मध्ये सूचना आवश्यक कळवा योग्य तो बदल योग्य असल्यास करण्यात येईल. येथे ब्लॉक पोस्ट लिहिण्यासाठी पूर्णविराम देत आहे. धन्यवाद.

FAQ

1) शालेय स्तरावरील खाजगी शाळांच्या तक्रारीबाबत शासन निर्णय केव्हा निर्गमित करण्यात आला आहे?

7 मार्च 2024.

2) या शासन निर्णयात किती विभागात स्पष्टीकरण केलं आहे?

10 विभागात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहेत.

3) हा शासन निर्णय कोणासाठी निर्गमित केला आहेत ?

हा शासन निर्णय खाजगी माध्यमिक अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर संस्थेच्या संदर्भातील तक्रारी निवारण करण्यासाठी निर्गमित केला आहे .

4) या शासन निर्णयात किती समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे?

तीन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

5) शालेय सुधारित तक्रार निवारण समितीचा मासिक अहवाल शेवटी दर महिन्याला कोणाकडे सादर करणे शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे?

शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्याकडे मासिक अहवाल तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक आहे.

आपल्या माहितीस्तव संबंधित शासन निर्णयाची लिंक पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे. लिंक डाऊनलोड करून पीडीएफ स्वरूपात शासन निर्णय पाहू शकता.

शासन निर्णय

अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख आवश्यक वाचा. आवडल्यास शेअर करा.



या शासन निर्णयाच्या संदर्भात ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्युब चॅनेल चा खालील व्हिडिओ अधिक माहितीसाठी आवश्यक पहा.

                          सुधारित तक्रार निवारण समिती मराठी माहिती

 व्हिडिओ

.



Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

activeeducation