वैद्यकीय तपासणी धोरण मराठी माहिती | Medical Examination Policy In Marathi Information

प्रस्तावना

मित्रांनो आपण आज  ' वैद्यकीय तपासणी धोरण मराठी माहिती ' |  ' Medical Examination Policy In Marathi Information ' या विषयावर महत्त्वपूर्ण माहिती या लेखातून स्पष्टपणे पाहूया. शासकीय सेवेतील कोणत्याही आस्थापने कार्यरत असणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे ठराविक वयानंतर कार्य करण्यास शारीरिक फिजिकल फिटनेस आहे किंवा नाही? हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय तपासणी धोरण अंमलांत आणले आहेत. त्याबाबत सविस्तर शासन निर्णयासह आपण या लेखात मित्रांनो संपूर्ण सविस्तर माहिती या लेखात मार्गदर्शनपर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.

Medical Examination Policy In Marathi Information

Medical Examination Policy In Marathi Information(toc)

वैद्यकीय तपासणी धोरण

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील सर्व क्षेत्रांतील कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक असल्यामुळे संबंधित कर्मचारी अथवा अधिकारी यांना त्यांच्या वयाच्या 50/55 या वर्षाच्या वयोमानाने ओलांडले असता त्यांची सेवेसाठी क्षमता पूर्ण आहे का? यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्याने आपल्या सेवेच्या तीस वर्षानंतर शारीरिक अहर्ता आणि सेवेसाठी पुनर्विलोकन करून घेण्यासाठी त्याचबरोबर मुदतपूर्व सेवा निवृत्त करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारची कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासनाने अस्तित्वात आणली आहेत. या नवीन शासकीय वैद्यकीय तपासणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 10 जून 2019 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ठराविक नमुन्यात शासन निर्णय निर्गमित केला असून त्याबाबतच्या सर्व सूचना संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेल्या या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवेत राहण्यासाठी अटी किंवा निकष शासन निर्णयात समाविष्ट केले आहे. या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांची वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी शारीरिक क्षमता त्याचबरोबर प्रकृतिमान योग्य आहे किंवा नाही हे तपासण्यात येऊन जर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक क्षमता आणि त्यांची काम करण्याची कसोटी या वैद्यकीय तपासणी त्यांच्या कामावर विपरीत परिणाम करणारी असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना सेवेतून सेवानिवृत्त शासन निर्णयानुसार केले जाते. वैद्यकीय तपासणीत संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांची शारीरिक क्षमता व त्यांचे प्रकृतिमान वैद्यकीय तपासणीच्या आधारे फिजिकल फिटनेस बरोबर असेल तर त्यांना आपली सेवा पुढे चालू ठेवता येते. म्हणून शासनाने वैद्यकीय तपासणी धोरण अमलात आणले आहेत. "Medical Examination Policy In Marathi Information"

कार्य मूल्यमापन अहवाल

महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही विभागातील आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी यांच्या कार्याचे कार्य मूल्यमापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक 07 फेब्रुवारी 2018 रोजी निर्गमित करून अमलात आणला आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात येते. शासकीय आस्थापनेवरील कर्मचारी/अधिकारी योग्य प्रकारे काम करते किंवा नाही याबाबतच्या संपूर्ण नोंदी शासन निर्णयातील कार्य मूल्यमापन अहवाल यातील मुद्दा क्रमांक सात मध्ये स्पष्टपणे कार्याचे मूल्यमापन करण्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कर्मचारी/अधिकारी यांचे अहवाल लिहिण्याचे काम शासन निर्णयाप्रमाणे विभागप्रमुखास गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा अधिकार असून. प्रमुख संबंधितांचे गोपनीय अहवाल वैद्यकीय तपासणी बाबत " स्टेट ऑफ हेल्थ "अहवालात विभाग प्रमुखांनी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे

विभागप्रमुखांनी संबंधिताचे अहवाल कशा प्रकारची आहेत ते पुढील प्रमाणे लिहिणे. अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, चांगला, चांगले आहे किंवा नाही याप्रमाणे वर्गवारी करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अहवालामध्ये शारीरिक प्रकृतीमान संदर्भात रिमार्क देणे. अशा प्रकारचे वैद्यकीय तपासणी बाबतचे रीमार्क हे कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी झालेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे वास्तविकतेला धरून असेल त्याप्रमाणे गोपनीय अहवाल लिहिण्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की, वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र तपासून  संबंधित कर्मचारी /अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वस्तुनिष्ठ गोपनीय अहवाल लिहिणे. " Medical Examination Policy In Marathi Information "

45 अथवा त्यापेक्षा जास्त वय बाबत वैद्यकीय तपासणी

'Medical Examination Policy In Marathi Information 'महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांचे वय 45 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर त्यांची ही वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय त्या संदर्भाच्या अनुषंगाने दिनांक 01 डिसेंबर 1998 आणि दिनांक 31 ऑगस्ट 2006 च्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणी करूनच कर्मचारी /अधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्यांना करून घेणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयात असा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय तपासणी शासन निर्णयाप्रमाणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयात असाही स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, 45 वर्ष अथवा त्यानंतर जास्त वयोगटातील कर्मचाऱ्यांनी 12000- 16,500 सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे जुनी वेतनश्रेणी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही तपासणी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जुन्या वेतनश्रेणी 3700 ते 5000 वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन श्रेणीनुसार 1.S-25 : 78800-209200 या वेतनश्रेणीतील संवर्गातील तसेच प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी त्यांना सोयीचे होईल तेथून करून आणणे गरजेचे आहे. त्यांना वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी शासन निर्णय नुसार 5000 /- रुपये इतके पैसे शासन देयकामार्फत पारित करून देण्यात येईल. अशा प्रकारची सुविधा एका विशिष्ट वेतनश्रेणीत किंवा ठराविक वेतनश्रेणीत कार्य करणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचारी /अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील जे कर्मचारी /अधिकारी  यांना सुद्धा प्राप्त असणाऱ्या सर्व सुविधेप्रमाणे समान स्वरूपाच्या वैद्यकीय चाचण्या किंवा वैद्यकीय तपासणी शासनाने लागू केलेली आहेत. मित्रांनो, कर्मचारी अधिकारी यांची वैद्यकीय तपासणी धोरण निश्चित करणारे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार दिनांक 22 एप्रिल 2022 नुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकीय तपासणी धोरण निश्चित केले आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयात कोणते धोरण निश्चित केले आहेत त्याबाबतची सविस्तर माहिती आता आपण या लेखात स्पष्टपणे पुढील प्रमाणे दर्शविल्याप्रमाणे पाहणार आहोत.'Medical Examination Policy In Marathi Information'

दि. 22 एप्रिल 2022 शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र राज्याने वैद्यकीय तपासणीसाठी दिनांक 22 एप्रिल 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी वैद्यकीय धोरण निश्चित केलेले असून या धोरणात ठराविक नियम ठरवण्यात आले असून शासन निर्णयाच्या अटीनुसार खालील मुद्द्याच्या आधारे आपण संपूर्ण माहितीचा अभ्यास मित्रांनो ,करू या

1) वय गट 40 ते 50 या वयोगटातील वैद्यकीय तपासणी

सर्वसाधारणपणे शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांनी आपली वैद्यकीय तपासणी वय वर्ष 40 ते 50 या वयापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या सोयीने दर दोन वर्षातून एकदा तपासणी करून घेणे शासन निर्णयाप्रमाणे बंधनकारक आहेत. या तपासणीसाठी त्यांना खर्चाच्या प्रतिपूर्ती वैद्यकीय खर्च प्रत्येक तपासणीच्या वेळेस 5000 रुपये इतका खर्च अनुज्ञेय करण्यात करण्यात येईल. समजा त्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वय वर्ष 51 असेल तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षी वर्षातून एकदा आपली वैद्यकीय तपासणी आपल्या सोयीनुसार ठराविक नमुन्यात करून घेणे बंधनकारक आहेत. या चाचणीच्या तपासणी खर्चाच्या प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक वर्षाला 5000/- रुपये याप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात येईल. संबंधित शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर खर्चाची रक्कम अदा करण्यात येईल.'Medical Examination Policy In Marathi Information'

2) वैद्यकीय चाचणी 

महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वय 40 वर्षापेक्षा जास्त म्हणजे 40 वय ओलांडल्यास त्याचबरोबर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनाही सुद्धा ह्या अटी राज्य सरकार व अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना समान स्वरूपाच्या असून यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी  अधिकार्‍यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून किंवा एखाद्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या किंवा तशा प्रकारच्या संस्थेकडून वैद्यकीय चाचणी करून घेणे बंधनकारक राहील. परंतु जर ज्या चाचण्या करावयाच्या आहेत त्या चाचण्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ग्रामीण रुग्णालय तसेच सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणी सोय उपलब्ध नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या एखाद्या बाहे यंत्रणे कडून आपली वैद्यकीय चाचणी करून देण्याची सोय शासनाकडून लवकर देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की बाह्य यंत्रणे कडूनही सुद्धा शासनाकडे तपासणीची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे करून घेण्यास मुभा राहील.'Medical Examination Policy In Marathi Information'

3) वैद्यकीय तपासणी बाबत सूचना

Medical Examination Policy In Marathi Informationअधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय तपासणी बाबत काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि शासन निर्णयात त्या सर्व सूचना समाविष्ट सुद्धा केलेल्या आहेत त्यामुळे त्या सूचनेचे स्पष्टीकरण होणेही आवश्यक असल्यामुळे मित्रांनो या लेखात तेही स्पष्टीकरण आपण स्पष्टपणे नमूद खालील प्रमाणे करूया.

3.1) अखिल भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णय दिनांक 16 डिसेंबर 2014 ह्या नियमानुसार वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी म्हणजेच चाचण्या करून घेण्यासाठी सहमती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना 40 वर्ष त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे कधी कोणत्या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांनी सोबतच्या परिशिष्ट अ प्रमाणे दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय चाचण्या स्वतः करून घेणे. ह्या वैद्यकीय चाचण्या करून घेण्यासाठी आपल्या आस्थापने द्वारे कोणत्याही प्रकारचे अग्रीम स्वरूपात तपासणी करण्याच्या आधी आग्रीम रक्कम अदा करण्यात येणार नाही. परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या चाचण्या करून वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून तपासणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेऊन आपल्या आस्थापनेला सादर करावे. आणि आपल्या कार्यालयाकडून तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर रुपये पाच हजार इतक्या मर्यादा पर्यंत रक्कम अनुज्ञेय राहील. या रकमेचा वापर उपयोगिता प्रमाणपत्र म्हणून आयकर करण्याकरिता परवीन करिता याचा लाभ देण्यात येणार नाही. याची स्पष्टपणे नमूद शासन निर्णयात माहिती देण्यात आली आहे.

3.2) महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी वैद्यकीय तपासण्या ह्या सर्वसामान्यपणे शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयात अथवा एखाद्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात जर वैद्यकीय चाचण्या केल्या असेल तर त्या मोफत निशुल्क केलेल्या असल्यास आपणास कोणतेही बिल देय राहणार नाही. वैद्यकीय चाचण्या ह्या निशुल्क असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय चाचण्याचे शुल्क मिळणार नाही. जर माफक कमी दराने नाममात्र शुल्क आकारण्यात आले असेल तर वैद्यकीय चाचण्या झाल्यानंतर संबंधित शुल्कांचा प्रस्ताव कार्यालयात दाखल करून बिल अदा करण्यात येईल. सदर परिपूर्ती बिलाची रक्कम रुपये पाच हजार रुपयापर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र त्यासाठी जेथून चाचण्या केल्या आहेत त्या रुग्णालयाच्या वैद्यकीय चाचण्यांचा प्रस्ताव मूळ कार्यालयास दाखल करणे बंधनकारक आहे याची नोंद असावी.

3.3) शासकीय शासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी आपल्या कार्यालयाच्या प्रमुखास पूर्व सूचना देऊन वैद्यकीय तपासणी करण्यास जात आहे असे स्पष्टपणे नमूद करून एक दिवसाची आपण सुट्टी घेऊ शकता. वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी एक दिवस हा कर्तव्य काल म्हणून धरण्यात येईल असे शासन निर्णयात नमूद केले आहेत. याचाच अर्थ स्पष्ट होतो की वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी एक दिवसाची पूर्वपरवानगी देऊन कर्तव्य काल म्हणून रजा घेता येते.

3.4) शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचण्या करण्यासाठी आपले मुख्यालय किंवा मुख्यालयाबाहेर रुग्णालयात जाण्यासाठी आपल्या आस्थापनेच्या प्रमुखास संबंधातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पूर्ण कल्पना देऊन त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर वैद्यकीय चाचण्या करण्यासाठी मुख्यालय सोडावे.

3.5) शासन निर्णय दिनांक 31 ऑगस्ट 2006 शासन निर्णय अन्वये दर दोन वर्षातून एकदा अनुभवी असलेली वैद्यकीय तपासणी करिता वरील खर्चाची प्रतिकृती देय राहणार नाही. या शासन निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणी खर्चाची प्रतिकृती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक 31 ऑगस्ट 2006 लागू राहील.

3.6) शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना वैद्यकीय तपासण्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांचे गोपनीय अहवाल हे कार्यालय प्रमुखाने लिहिताना आर्थिक वर्ष एक एप्रिल ते 31 मार्च असे गृहीत धरून वैद्यकीय चाचण्या अहवाल नोंद म्हणजेच गोपनीय अहवाल नोंद घ्यावी. तसेच या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ज्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना 40 वर्ष पूर्ण झाले किंवा त्यापेक्षा जास्त वय झाले त्यांनी आपल्या वैद्यकीय चाचण्या शासन निर्णयाप्रमाणे परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दर्शविण्यात आलेल्या सर्व चाचण्या स्वतः करून घेणे बंधनकारक राहील. चाळीस वर्षे पूर्ण होणाऱ्या व त्यापुढील कर्मचाऱ्यांसाठी परिशिष्ट अ मधील वैद्यकीय चाचण्या करून त्या चाचण्याचा त्या आर्थिक वर्षापासून लाभ अनुदेय राहील.

4) संबंधित शासन निर्णयाप्रमाणे उपरोक्त स्पष्टीकरण केल्याप्रमाणे वैद्यकीय चाचण्या केल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित वैद्यकीय चाचण्याचे प्रमाणपत्र हे आपल्या आस्थापना किंवा विभागप्रमुखांकडे गोपनीय अहवाल लिहिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर राहील. आपल्या वैद्यकीय तपासण्या करून घेण्यासाठी आपणास सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णय ज्याप्रमाणे निर्गमित होतील आणि त्यामध्ये ज्या सूचना देण्यात येईल त्या सूचनेप्रमाणे वैद्यकीय चाचण्यांचे अद्यावत नोंदी घेणे कार्यालय प्रमुख तसेच अधिकारी व कर्मचारी याला संपूर्ण जबाबदार राहतील मित्रांनो अधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांना परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या वैद्यकीय चाचण्या करून घेणे बंधनकारक आहेत आणि ह्या चाचण्या परिशिष्ट अ मध्ये देण्यात आल्या आहेत. या चाचण्या आपण आपल्या लेखांमध्ये शासन निर्णयाची लिंक डाऊनलोड करण्यासाठी देणार आहोत.

सारांश

शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 40 वर्षानंतर वैद्यकीय चाचणीच्या संदर्भामध्ये उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे. या लेखामध्ये नमूद केलेले सर्व शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी शासन निर्णयाच्या लिंक देण्यात येईल. त्या लिंकचा वापर करून शासन निर्णय अवगत करावे. 

FAQ

1) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे कारण सांगा?

शारीरिक क्षमता तपासणी व कार्यक्षमता तपासण्यासाठी सेवेत राहणे योग्य आहे किंवा नाही यासाठी चाचण्या करण्यात येतात.

2) वैद्यकीय चाचण्या व तपासणी साठी किती रक्कम अनुज्ञेय आहेत?

पाच हजार रुपये अनुज्ञेयआहेत.

3) वैद्यकीय तपासणी बाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय किंवा केव्हा निर्गमित झाला?

22 एप्रिल 2022.

4) वैद्यकीय तपासणीसाठी कोणते वर्ष ओलांडल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश शासन देते?

वय वर्ष 40 ओलांडल्यानंतर वैद्यकीय चाचण्या घेणे आवश्यक आहे.

5) सर्वसामान्यपणे वैद्यकीय साचण्यासाठी किती दिवसाची कर्तव्य काळ रजा ग्राह्य धरण्यात येते?

एक दिवसाची सुट्टी कर्तव्य काळ म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते.

अधिक माहितीसाठी आमचे खालील लेख आवश्यक वाचा.

1)लोणार सरोवर मराठी माहिती.

2) वासुदेव बळवंत फडके मराठी माहिती