शाळा हस्तांतर करण्याबाबतची कार्यपद्धती व शासन निर्णय | Shala Hastantara Karnyababat  Paddti Ani Government Resolutions.

महाराष्ट्र राज्य मध्ये स्वयंसेवी संस्थामार्फत अनेक प्रकारच्या शाळा चालवल्या जातात तसेच काही शाळांची मान्यता रद्द केली जाते .तर काही शाळा संस्थेने चालवलेल्या बंद पडलेल्या स्थितीत असतात काही शाळांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केलेल्या अपंगाच्या विशेष शाळा तसेच कर्म शाळांचे अन्य संस्थेस स्थलांतर करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येते. शासन संबंधित शाळेचा प्रस्ताव हस्तांतरित करून ज्या संस्थेने ही शाळा चालवण्यासाठी घेतली घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या शाळेला मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या विभागाकडून दिनांक 15 फेब्रुवारी 2019 निर्गमित करण्यात आला आहे त्याबाबत संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.

                                शाळा हस्तांतर करण्याबाबतची कार्यपद्धती व शासन निर्णय 

शासन निर्णय(TOC)

संबंधित शासन निर्णयासाठी चार संदर्भ देण्यात आली आहेत व या चार संदर्भाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या शासन निर्णयाची सविस्तर चर्चा पुढील प्रमाणे करूया.

शासन निर्णयाची प्रस्तावना:-

महाराष्ट्र राज्यात अनेक सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत विविध  प्रकारच्या शाळा चालवल्या जातात त्या शाळांमध्ये अपंग विशेष शाळा आणि कर्मशाळा ही चालवल्या जातात.

ह्या शाळा दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम 2016 या अधिनियमाच्या अंतर्गत अपंग क्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम अधिकारी अपंग कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यातर्फे सक्षम अधिकाऱ्यांची नोंदणी घेऊन तशा प्रकारचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असल्यामुळे अशा नोंदणी प्राप्त स्वयंसेवी संस्था चालवण्यासाठी किंवा चालवण्यात येणाऱ्या अपंग विभागाच्या विशेष शाळा किंवा कर्मशाळा सामाजिक न्याय विभागामार्फत शासन मान्यता देऊन अनुदान देण्यात येते. शाळा अनुदानावर चालवण्यात येतात. अशा शाळा संस्थांमार्फत अनुदानित विनाअनुदानित किंवा कायमस्वरूपी अनुदानित तत्त्वावर संबंधित शाळांना नोंद णी प्रमाणपत्र मिळालेल्या अपंग च्या विशेष शाळा व कार्यशाळा कार्यरत आहेत.

वरील प्रकारे चालवण्यात येणाऱ्या शाळा अन्यकारणाने बंद केल्यामुळे संबंधित संस्था शासन मान्यता प्राप्त असलेल्या अनुदानित शाळा जर संस्थेला बंद करायचं इच्छुक असेल तर अन्य काही कारणास्तव बंद पडले असेल तर काही विशिष्ट अटीवर व शर्तीवर संबंधित शाळांचे आवश्यकतेनुसार हस्तांतरण नियमानुसार केले जाते.

औषध ते नुसार स्थलांतर करण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 4 डिसेंबर 2023 व 24 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयाने घेतला आहेत. ज्या शाळा बंद पडलेल्या आहेत स्वतःहून अपंगाच्या किंवा कर्मशाळा बंद केल्या आहेत अथवा काही अन्यकारणाने शासनाने त्यांचे मान्यता प्रमाणपत्र रद्द केले असल्यास अशा विविध अपंगाच्या विशेष शाळा कर्मशाळा आणि अशा स्वरूपाच्या इतर शाळा अन्य संस्थेसह चालवण्यासाठी हस्तांतरित व स्थलांतरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णयाप्रकारचे निर्णया प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होता. म्हणून जुन्या शासन निर्णयात असलेल्या त्रुटी दूर करून शासन निर्णय शुद्धिपत्रक तयार केले.

शासन निर्णय शुद्धिपत्रक:-

आशा बंद पडलेल्या शाळा चालवण्यासाठी विविध नमुन्यात संबंधित शाळा हस्तांतरासाठी अटी व नियम देणारे व घेणारे संस्थाचालक किंवा सरकार यांनी शाळेच्या हस्तांतराबाबत चार डिसेंबर 2023 व 24 जानेवारी 14 जानेवारी 2014 रोजी स्थलांतर करण्याबाबत निश्चित कार्यपद्धती ठराविक नमुन्यात मान्य केली आहेत व त्या ठराविक नमुन्यांमध्येच हस्तांतर करता येईल.

अ)अन्य संस्थेस हस्तांतर करण्याची पद्धत:-

1) शाळा स्तंतरासाठी विविध नमुन्यात मान्य केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळेत मान्यता प्रदान केली जाईल.

2) अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती अभावी बंद पडलेली शाळा व त्या शाळेची हस्तांतर व स्थलांतर प्रवर्ग बदलून हस्तांतर करण्याचा अधिकार शासनास राहील व त्यानुसार आवश्यक पदे मान्यता देण्याची कार्यवाही शासन नियमानुसार नव्याने प्रवर्ग बदलल्यामुळे नव्याने अन्य पदावर प्राधान्य अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सुद्धा करण्याची पद्धती व प्रतीक्षा यादीतून उमेदवार उपलब्ध नसल्यास विविध मार्गाने आयुक्त अपंग कल्याण पुणे यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. व संबंधित संस्थेची बंधनकारक राहील.

3) एखाद्या संस्थापाकाकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून चुकीने ती शाळा बंद पडली तर ब्लॅक लिस्टमध्ये घेऊन इतर अपंगाच्या लगत शेजारच्या शाळेकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

4) ज्या विभागातील अशा स्वरूपाच्या शाळा बंद पडल्या असेल तर त्याबाबत आयुक्तांकडून वर्तमानपत्रात संबंधित शाळेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

5) वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्वयंसेवी संस्था समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज करू शकते संस्था चालवण्यास तयार असल्यास समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे.

6) संबंवाभावी संस्थेकडे दोन्ही प्रकारचे प्रमाणपत्र धर्मादाय आयुक्त कडून प्राप्त झालेले असावे अठराशे साठ से व 1950 चे दोन्ही प्रमाणपत्र असेल तरच संस्थेने चालवण्यासाठी अर्ज करावा.

7) ज्या संस्थेला आशा शाळा घेण्यास तयार असेल तर त्यांनी परिशिष्ट मध्ये योग्य प्रमाणपत्र व घटनेच्या प्रतिसाद योग कार्यकारी मंडळाच्या यादीसह समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे साक्षांकित करून अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

8) संबंधित संस्था चे बँक खात्यामध्ये तीन लाख रुपये जमा आवश्यक असून ते प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे.

9) संबंधित संस्थेचे तीन वर्षाचे लेखा परीक्षण अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

10) हस्तांतरित येणाऱ्या संस्थेला स्वतःच्या मालकीची जागा आवश्यक असणे आवश्यक आहे. व त्या ठिकाणी जर इमारत स्वतःच्या मालकीची नसेल तर तीन वर्षे भाडेतत्त्वावर घेऊन स्वतःच्या जागेत शाळा बांधणे आवश्यक आहे व त्या तीन वर्षाच्या दरम्यानच्या काळात सरकारकडून संस्थेचे भाडे इमारत भाडे राहील परंतु तीन वर्षाच्या आत स्वतःच्या जागेत शाळा बांधणे आवश्यक आहे. तीन वर्षाकरिता भाडेतत्त्वावर शाळा चालवता येते.

11) संस्थेत कोणत्याही प्रकारचा वाद नसावा असल्यास समाज कल्याण विभागास कळवणे आवश्यक राहील मुंबई शहरासाठी सुद्धा.

12) संस्थेचे प्रकरण शासनाविरुद्ध न्यायप्रविष्ठ नसावे.

13 संस्थेचे हस्तांतर प्रस्तावासोबत दहा हजार रुपयाची चलावंद्वारे रक्कम आयुक्त अपंग ,कार्यालय महाराष्ट्र, पुणे यांच्या नावे जमा केलेली असावी. सदर रक्कम ना परतावा स्वरूपाची असेल म्हणजेच केव्हाच परत मिळणार नाही कोणत्याही परिस्थितीत.

14) हस्तांतरित शाळेत सर्व प्रकारच्या संच मान्यता कार्यात शिक्षक शिक्षक उत्तर कर्मचारी विद्यार्थी समायोजन करता येईल. त्याची भरती शासन नियमानुसार केली जाईल. कोणत्याही प्रकारचा गैरमार्ग आढळून येता कामा नये. शिक्षक भरतीचे आरक्षण नियमानुसार झालेली असावी. विविध पात्रता पूर्ण करणाऱ्या नियमानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक असेल.

15) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1976 अन्वये अटी व शर्ती बंधनकारक असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन संबंधित संस्थेचे हस्तांतर शासन स्तरावरून करण्यात येईल याकरता नियम एक मधील पोट नियम चार ची बाधा घेता येणार नाही.

16) विशेष शाळा व कर्मशाळा ज्या जिल्ह्यात कमी आहे तेथे असताना तर करण्यास अग्रक्रम देण्यात येईल.

17) महाराष्ट्र शासन अधिनियम सतराशे 76 नुसार जर संस्थाचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे चालू नसेल व शासनाच्या अटीनुसार कार्य करत नसल्याचे सिद्ध झाल्यास अपंग शाळांना सदर प्रस्ताव सादर केल्यास दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे हस्तांतरण सक्षम संस्थेस शासन स्तरावरून करण्यात येईल यासाठी नियम एक मधील पोटनियम चार ला बाधा येणार नाही.

18) दिवंग विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक स्तरावर पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्यास संस्थेने तशी विनंती केल्यास संस्थेच्या विनंतीनुसार संबंधित शाळेचे हस्तांतर साठी शासनाच्या अटी व शर्तीला अधीन राहून स्थलांतर केले जाईल.

आ) विशेष शाळेचे प्रशासकीय स्तरावरून हस्तांतर कार्यवाही:-

1) शाळा हस्तंतर करण्याची जाहिरात प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात देणे.

2) शाळा हस्तांतर घेणाऱ्या मनी तर शाळेने तीन प्रती प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागात सादर करावा.

3) संबंधित प्रस्तावाची पडताळणी व छाननी झाल्यानंतर स्वयं स्पष्ट अभिप्रयासह आयुक्ता सादर करतील.

 5) आयुक्तालयाकडून छाननी होणारा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीस सादर करण्यात येईल त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

6) सर्व अहवालाची तपासणी झाल्यानंतर गठीत समिती ज्या संस्थेला शाळा देण्यास पात्रता प्राप्त केली आहे त्या संस्थेस हस्तंतरासाठी निवड करण्यात येईल.

ई) सर्वसाधारण निर्देश

1) हस्तांतराचे आदेश पारित झाल्यानंतर दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 अन्वये आयुक्त अपंग कार्यालय पुणे यांच्याकडे नोंदणी करण्यासाठी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील. संबंधित प्रमाणपत्र संबंधित प्रमाणपत्र 30 दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

2) विभागातील सर्वसाधारण आदेशामधील क्रमांक एक एक ते बारा अटीचे व शर्तीचे नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.

उ) विशेष शाळा व कर्मशाळा अन्य ठिकाणी हस्तांतर करण्याची कार्यपद्धती.

शासन निर्णयातून ही कार्यपद्धती जाणून घेण्यासाठी आपण या शासन निर्णयातील कलमे एक ते पाच सविस्तर पाहणे आणि त्याप्रमाणे शाळा हस्तंतरित करण्याच्या दिलेल्या अटी व नियम या नियमानुसार शाळेचे हस्तांतर करण्याची पद्धत या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.

ई)कर्मशाळा हस्तांतराची सविस्तर पद्धत

विशेष शाळा व कर्मशाळा हस्तांतराची सविस्तर पद्धत शासन निर्णयात दिलेली आहेत संबंधित शासन निर्णय आपणास पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे आपण हा शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात पाहू शकता किंवा डाऊनलोड करून पीडीएफ सुद्धा घेऊ शकता.

शासन निर्णय कर्मशाळा व विशेष शाळा याबाबत PDF डाऊनलोड .करून घेणे.

शासन निर्णय

FAQ

1) विशेष शाळा, दिव्यांग शाळा व कर्मशाळा हस्तांतराचा नियम कोणत्या तारखेस निर्गमित झाला?

15 फेब्रुवारी 2019.

2 शाळा हस्तांतराचा शासन निर्णय कोणत्या विभागाने निर्गमित केला आहे?

सामान्य न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन.

3 शाळा हस्तांतर निर्णयासाठी निर्णयासाठी किती संदर्भ वापरले आहेत?

चार

4 शाळा हस्तांतरित करण्यासाठी व जी संस्था इच्छुक आहे हस्तांतर घेण्यास त्या शाळेच्या पासबुक किती रक्कम डिपॉझिट पाहिजे?

तीन लाख रुपये

5 शाळा हस्तांतरित करताना घेणाऱ्या संस्थेला किती वर्षाचे अंकेक्षण किंवा ऑडिट प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.?

तीन वर्षाचे ऑडिट जोडणी आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख वाचू शकता.

1 नवीन शैक्षणिक धोरण.

2अनुकंपा धोरण शासन निर्णय संपूर्ण माहिती pdf