प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती | Pradhanmantri Suraksha Vima Yojana
विमा म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती एखाद्या आकस्मिक परिस्थितीत एखाद्या कुटुंबावर आकामिक किंवा संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत तर दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबातील वारसदारकाला आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजनेस विमा योजना असे म्हणतात. विमा योजना चे अनेक प्रकार आहेत. आपण ज्या स्वरूपाचा विमा किंवा विमा पॉलिसी घेतो तेव्हा आपले व आपल्या कुटुंबाचे भविष्यात येणारे संकट दूर करण्यासाठी विमा पॉलिसी आवश्यक असल्यामुळे व्यक्ती विमा पॉलिसी घेते. आज सध्या मानवाच्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न वस्त्र व निवारा नाहीतर त्याबरोबर आणखी एक मूलभूत गरज निर्माण झाली आहे .ती म्हणजे विमा होय. आता मानवाच्या आधुनिक युगात मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा व विमा ह्या होय म्हणूनच सरकारने विमा पॉलिसी सुरू केल्या आहेत शासकीय स्तरावर अनेक स्वरूपाचे विमा आहेत. सध्या आधुनिक जगात कोणत्याही गोष्टीचा विमा उतरता येतो किंवा घेता येतो असेच महत्त्वाचे धोरण आहे." Pradhanmantri Suraksha Vima Yojana"
शासकीय स्वरूपाच्या विमा योजनेसंबंधी माहिती प्राप्त करू व त्यासंदर्भात निर्गमित झालेला शासन निर्णय यांचीही विवेचन करणार आहोत.
आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आणि
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग मुंबई यांनी दिनांक 28 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयावर संदर्भात सहित माहिती सविस्तर शासन निर्णयाच्या आधारे पाहू.
भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनेचे एकत्रिकरण करून संपूर्ण शासन निर्णयाचा एकत्रित करून दोन्ही योजनेतून विमा स्वरूप व्यक्त केले आहे त्या शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती प्राप्त करणार आहोत.शासन निर्णय एकत्र करण्यासाठी शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भसहित एकूण दहा शासन निर्णयाचे एकत्रिकरण करून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला आहे ".Pradhanmantri Suraksha Vima Yojana "
शासन निर्णयाची प्रस्तावना
जन आरोग्याच्या संदर्भात विचार करून शासनाने प्रथम दोन जुलै 2012 रोजी राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. तेव्हापासून ही योजना राबवणे सुरू आहे. तर आयुष्यमान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य विभागाची योजना असून सर्वप्रथम या योजनेचा केंद्रात 23 सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली. म्हणजेच राज्यामध्ये राज्य व केंद्राच्या दोन योजना राबवण्यात येत होत्या हे सिद्ध झाले.26 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार आयुष्यमान भारत योजना- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य यांच्याशी एकत्रित करून दोन्ही योजना ची सांगड घालण्यात आली व दोन्ही योजनेबाबत एकच योजना तयार करण्यात आली.सुधारित एकत्रित शासन निर्णय दिनांक एक एप्रिल 2020 पासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करून लागू करण्यात आला व या शासन निर्णयानुसार आरोग्य विमा योजना राबवणे सुरू झाले. सध्या अस्तित्वात असलेली 01 एप्रिल 2020 ची योजना यामध्ये परत काळानुसार योग्य ते बदल करून नवीन विस्तारित शासन निर्णय लागू करण्याच्या बाबतीत शासनाच्या समोर ही बाब विचाराधीन होती म्हणून या योजनेमध्ये विस्तारित स्वरूप देऊन नवीन शासन निर्णय दिनांक 28 जुलै 2023 रोजी महाराष्ट्र विभागाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला. त्या शासन निर्णयात काय स्पष्ट केले आहेत त्या शासन निर्णयाच्या सर्व बाबी व मुद्दे तसेच कलमे पाहणे आवश्यक आहे आणि पाहूया.
शासन निर्णय
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे निर्गमित केलेले कलमे व बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) सध्या विद्यमान असणाऱ्या दोन्हीही योजनेचे एकत्रित करण करून प्रति कुटुंब महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत संरक्षण म्हणून प्रति कुटुंब प्रति वर्ष पाच लाख रुपये एवढे करण्यात आले आहे .
२) या योजनेच्या अंतर्गत मुत्रपिऺड शस्त्रक्रिया अंतर्गत नवीन शासन निर्णयानुसार साडेचार लक्ष रुपये एवढी करण्यात आली आहेत.
३) नवीन शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार संख्या 360 ने वाढवण्यात आली असून सदर 1356 उपचारापैकी 119 उपचार केवळ शासकीय योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे .(संबंधित माहिती शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये दोन ते पाच मध्ये जोडली आहे)
४) महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य व आयुष्यमान भारत जन आरोग्य योजना एकत्रित करून रुग्णाची संख्या एक हजाराने वाढवली असून सदर योजना महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करण्यात महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यात त १४० सीमेलगतचे कर्नाटक राज्यातील चार जिल्हे व त्या चार जिल्ह्यातील दहा अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला असून त्या व्यतिरिक्त वी 200 रुग्णालय अंगीकृत करण्यास या शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात आली आहेत व आता अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या त्यामुळे 1350 होईल किंवा झाली या शिवाय सर्व शासकीय रुग्णालयामध्ये ही योजना अंगीकृत करण्यात येईल
5) शासन निर्णयानुसार मागास भागातही सुद्धा सर्व भागात रुग्णालय सुरू करण्यात येणार असल्याची इच्छा शासनाने या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत केले आहेत याची संपूर्ण माहिती परिशिष्ट चार मध्ये शासन निर्णयात नमूद केली आहे.
६) एकत्रित नवीन शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व सीधा धारक कुटुंब व आदीवास प्रमाणपत्र धारक कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे.
७) या शासन निर्णयात आणखी काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत त्या म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात योजना जी योजना राज्यात 14 ऑक्टोंबर 2020 रोजी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार रस्त्यावर होणाऱ्या अपघाताच्या उपचारासाठी उपचार खर्च म्हणून तीस हजार रुपये देण्यात येत होता आता तो प्रति रुग्ण अपघात विमा एक लक्ष रुपये करण्यात येत आहे तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कायद्यात समाविष्ट केले आहे तसेच त्याबाबत लाभार्थी समावेश ड गटात करण्यात आला आहे त्याचप्रमाणे यामध्ये लाभार्थी अ,ब आणि क या गटांमध्ये समाविष्ट न होणारी महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघात जखमी झालेले महाराष्ट्र बाहेरील देशाबाहेरील रुग्ण यांचाही समावेश एकत्रित शासन निर्णयात करण्यात आला आहेत. यासंदर्भात बाबी शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये जोडलेल्या आहेत.
८) या एकत्रित नवीन शासन निर्णयानुसार संपूर्णपणे आरोग्याची हमी दिली असून या हमीनुसार रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या व्यक्तीस जो खर्च रुग्णालयात येईल तो संपूर्ण खर्च आरोग्य हमी सोसायटी डायरेक्ट या रुग्णालयामध्ये व्यक्ती ऍडमिट असेल त्या रुग्णालयात येणारा संपूर्ण खर्च जमा करणार आहे. ही संपूर्ण योजना विमा व हमी तत्त्वावर कार्यान्वित असून सध्या राबवण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत वरील एक ते सात सुधारित केलेल्या संपूर्ण तरतुदी या योजनेच्या अंतर्गत राबवण्यात येणार आहेत.
९) शासकीय दवाखान्यामध्ये रुग्णावर होणारा खर्च जो प्रत्यक्ष येईल तो सर्व खर्च शासनाकडे जमा न करता त्याच दवाखान्यामध्ये ठेवण्यास परवानगी या शासन निर्णयाने निर्गमित करण्यात आली आहे म्हणजेच सर्व पैसा दवाखान्यासाठीच वापरण्यात येईल आणि तो अधिकार संबंधित दवाखान्याचा असेल असे आदेश निर्गमित आहे.
२) शासन निर्णयाचा दुसरा भाग लाभार्थी घटक
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन योजनेचे लाभार्थी घटक हे शासन निर्णयात दर्शविण्यात आले आहे.
लाभार्थीचे वर्गीकरण शासन निर्णयानुसार अ, ब, क आणि ड असे करण्यात आले आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यपालाच्या नावे निर्गमित केला असून अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसेकर यांच्या सहीने प्रमाणित केलेला आहे.
टिप -तथापि गट ड मधील लाभार्थींना प्रति अपघात एक लाख रुपये एवढे राहील.
लाभार्थीची ओळख कोणीही सुद्धा आवश्यक आहे त्यासाठी त्यांना इ कार्ड देण्यात येणार आहे.
मुद्दा क्रमांक दोन मध्ये आठ बाबींचा समावेश केलेला आहे त्या आठही बाबी शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत व शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आल्या आहेत.
३)शासन निर्णय भाग क्रमांक तीन नुसार लाभार्थीच्या यादीतील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने वर्षातून दोनदा पडताळणी करणे आवश्यक राहील.
४) शासन निर्णयाचा चौथा भाग -परिशिष्ट क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समित्या स्थापन करण्यात येईल. या समित्यांच्या एका वर्षात किमान दोन बैठका आयोजित करण्यात येईल.
५) शासन निर्णयाचा पाचवा भाग वित्तीय भार-
या योजनेसाठी खर्च केंद्र सरकार 60 टक्के करणार आहे तर राज्य सरकार 40% खर्च करणार आहेत व दोन्ही मिळून महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य प्रधान मंत्री आरोग्य योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक निधी अनुदान अतिरिक्त अनुदान सर्वसाधारण अनुदान अनुसूचित जाती ,उपजाती , अनुसूचित जमाती व उपजमाती यांच्यासाठी सुद्धा राज्याकडून ही सवलत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
६) शासन निर्णयाचा सहावा भाग-रुग्णालयाचे अंगीकरण
याबाबत सर्व अंतिम आराखडा तयार करून किमान प्रत्येक तालुक्यात दोन रुग्णालय निश्चित केले असून रुग्णालयाचे जाळे आवश्यकते नुसार असेल. याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य /सचिव आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग येणार आहे.
७) उपचार पद्धती ही निश्चित करण्यात आली असून उपचार आणि उपचारावर होणारे दर या रुग्णालयासाठी राखीव ठेवण्याचा अधिकार सचिव/ प्रधान सचिव/ अप्पर सचिव व आरोग्य विभाग येणार आहे.
८) योजनेतील रुग्णालय
९) अमलबजावणी चे नियम
१०) कर्मचारी नियुक्ती याबाबत
११) खर्चाचे अधिकार
१२) रुग्णालयाचे निकष व हमी
१३) लाभार्थीची तपासणी
१४) दवाखान्यातील खर्चाचे अंकेक्षण म्हणजेच ऑडिट
१५) दिनांक 28 जून 2023 च्या शासन बैठकीतील घेतलेल्या निर्णयानुसार शासन निर्णय दिनांक 28 जुलै 2023 मध्ये उपरोक्त बाबीसह निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि लाभार्थीला विमा म्हणून पाच लाख रुपयांपर्यंत या योजनेचा फायदा घेता येतो हे शासन निर्णयानुसार निश्चित झाले आहेत.
१६) सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत
या शासन निर्णयाच्या योग्य कार्यवाहीस्तव प्रतिलिपी संबंधित मुख्य कार्यालयास पोच करण्यात आले आहे.
निर्गमित शासन निर्णया सोबत परिशिष्टे एक ते पाच सोबत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
हा शासन निर्णय खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड PDF स्वरूपात करू शकता.
💥अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पहा शासन निर्णय Pdf 👈
सविस्तर माहिती ACTIVE EDUCATION अर्थात आमच्या YT वरील विडियो पहा
सर्वांना पाच लाख रुपये विमा विडियो 👈
FAQ
1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट किती आहे?
अट नाही सर्वांना लाभ मिळेल
2. सार्वजनिक आरोग्य विमा तरतूद किती रुपयांची आहे.
5 लाख
3) या विमा योजनेचे नाव सांगा?
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना.
4) सुधारित एकत्र शासन निर्णय योजना केव्हा लागू केली?
01 एप्रिल, 2020
5) गड ड लाभार्थींना लाभार्थींना प्रति व्यक्ती किती अपघात विमा मिळतो?
एक लाख रुपये
आमचे इतर लेख
.png)
