सुधारित बिंदू नामावली मराठी माहिती | Bindu Namavali Marathi Mahiti

प्रस्तावना

मित्रांनो, आपण या लेखातून सुधारित बिंदू नामावली मराठी माहिती  Bindu Namavali Marathi Mahiti या विषयावर आधारित महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत दिनांक 27 फेब्रुवारी, 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण बाबत संपूर्ण माहिती पाहूया.

मराठा आरक्षण 

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळ सेवेत सुधारित भरतीसाठी शासनामार्फत सुधारित बिंदू नामावली बाबत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण या लेखात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

आरक्षणाच्या संदर्भात नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे सरळ सेवा भरतीसाठी शासनाने शासकीय स्तरावरून नियम तयार करून सुधारित बिंदू नामावली बाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण शासन निर्णयात देण्यात आले आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात नमूद करण्यात आली आहेत."Bindu Namavali Marathi Mahiti '

Bindu Namavali Marathi Mahiti

 Bindu Namavali Marathi Mahiti(toc)

सुधारित बिंदू नामावली बाबत जुने संदर्भ स्पष्टीकरणBindu Namavali Marathi Mahiti

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या अगोदर जुने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत.  ते शासन निर्णय संदर्भ म्हणून वेगवेगळ्या दिनांक निर्गमित झालेले विचारात घेण्यात आले आहे. शासन निर्णयात दर्शविलेले जुने संदर्भ आरक्षणाच्या संदर्भात असून त्या संदर्भाचा सखोल अभ्यास करून नवीन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला आहे. हे सर्व जुने साथ संदर्भ शासन निर्णयात  ' Bindu Namavali Marathi Mahiti ' समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयासाठी महत्त्वाचे संदर्भ वाचा Bindu Namavali Marathi Mahiti

सुधारित बिंदू नामावली " Bindu Namavali Marathi Mahiti "अद्यावत करण्यासाठी शासन निर्णयासाठी खालील प्रमाणे दर्शविल्या नुसार शासन निर्णयाचे संदर्भ स्पष्ट करूया

1) संदर्भ क्रमांक एक नुसार हा शासन निर्णय शासन निर्णयासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण अधिनियम दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 चा महत्वपूर्ण संदर्भ विचारात घेऊन शासन निर्णय तयार केला आहे.

2) संदर्भ क्रमांक दोन नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांनी तयार केलेल्या अधिनियमाचे पत्र दिनांक 22 जानेवारी 2004 महत्वपूर्ण पत्र विचारात घेण्यात आले आहे.

३) संदर्भ क्रमांक 3 नुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 29 मार्च 1997 चा संदर्भ महत्वपूर्ण विचारात घेण्यात आला आहे.

4) संदर्भ क्रमांक चार सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र दिनांक 5 डिसेंबर 2018 चा संदर्भ विचारात घेण्यात आला आहे.

5) संदर्भ क्रमांक पाच सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र दिनांक 18 फेब्रुवारी 2019 चा संदर्भ विचारात घेण्यात आला आहे.

6) संदर्भ क्रमांक सहा सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र दिनांक सहा जुलै 2021 विचारात घेण्यात आला आहे.

7)संदर्भ क्रमांक सात सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्रमांक दोन डिसेंबर 2021 हा संदर्भ शासन निर्णयासाठी विचारात घेतलेला आहे.

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक एक ते सात संदर्भ विचारात घेऊन दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षण बिंदू नामावली अद्यावत करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या दृष्टिकोनातून वरील सर्व संदर्भ महत्त्वाचे आहेत. यासंदर्भानुसार शासन निर्णयाची प्रस्तावना खाली नमूद केल्याप्रमाणे ब्लोगर ने ब्लॉक पेज लेख लिहिताना सविस्तर प्रस्तावना या लेखात स्पष्टपणे नमूद केली आहे.

Bindu Namavali Marathi Mahiti नवीन शासन निर्णयाची प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळ सेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली निश्चित करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भीय  शासन निर्णयानुसार योग्य कार्यवाहीस्तव शासन निर्णयाची प्रस्तावना केलेली आहेत. या प्रस्तावनेमध्ये शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक एक नुसार शासनाने नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वर्गांकरीता आरक्षण अधिनियम, 2024 महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियम क्रमांक 16 एक विशिष्ट अधिनियम तयार केला आहे. म्हणजेच आरक्षणासाठी एक प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्या प्रवर्गाचे नाव "सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग"असे नामकरण केले आहेत. शासकीय आरक्षण अधिनियम 2024 नुसार या अधिनियमात कलम क्रमांक 5(1) सामाजिक आणि शैक्षणिक वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण निर्धारित केले आहेत. निर्धारित केलेल्या आरक्षणा नुसार महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रशासन विभागामार्फत शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 2021/प्र.क.387/16ब, दिनांक 6 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवा भरतीच्या संदर्भात सुधारित बिंदू नामावली चे निर्धारण करण्याच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बाब महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत शासन निर्णय दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित केला.Bindu Namavali Marathi Mahiti या शासन निर्णयाची स्पष्टीकरण आपण मित्रांनो या लेखात पाहूया. शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणे या लेखात नमूद केले आहेत. शासन निर्णयातील विविध 10 भाग खालील प्रमाणे आवश्यक माहितीसाठी स्पष्ट केले आहेत.

Bindu Namavali Marathi Mahiti शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण

(1)सुधारित बिंदू नामावली  शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण

मित्रांनो,  Bindu Namavali Marathi Mahiti या शासन निर्णयाच्या स्पष्टीकरणांमध्ये शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक एक मध्ये नमूद केलेल्या अधिनियमानुसार शासनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक वर्गासाठी अभ्यासपूर्वक भारतीय राज्यघटनेच्या पुढील कलम प्रमाणे15(4),15(5),16(4) आणि46 या कलमांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर उपरोक्त कलमानुसार शैक्षणिक आणि मागासवर्ग असा एक नवीन वर्ग अस्तित्वात आणला असून या वर्गात शासनाने या शासन निर्णयाप्रमाणे मराठा समाजाचा स्पष्टपणे समावेश केलेला आहे. याच प्रवर्गाला इंग्रजी मध्ये Socially And Economical Backward Classes (SEBC) असे म्हणतात.  शासन निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची सरळ सेवा भरती शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत भरती Bindu Namavali Marathi Mahiti  करण्यासाठी दहा टक्के आरक्षण निश्चित करून सुधारित सरळ सेवेतील आरक्षण नुसार बिंदू नामावली सुधारित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या  शासन निर्णयाप्रमाणे क्रमांक बी सी सी-2021/प्र .क.387/16-ब (ए) दिनांक सहा जुलै 2021 चा संदर्भ विचारात घेऊन सुधारित बिंदू नामावली तयार करावी.

(2) |  परिशिष्ट A

उपरोक्तपणे दर्शविण्यात आलेल्या संदर्भ क्रमांक एक मधील प्रसिद्ध झालेले | Bindu Namavali Marathi Mahitiदिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 या दिनांक पासून सरळ सेवेच्या भरतीच्या संदर्भात शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत सरळ भरतीसाठी संबंधित शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट Aदर्शविलेल्या विशिष्ट माहितीच्या आधारे सुधारित बिंदू नामावलीचा Bindu Namavali Marathi Mahiti विचारात घेऊन अंमलांत आणावी.

(3)अधिनियमातील कलम 6

 या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक तीन नुसार शासन निर्णयात स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे की, संदर्भ क्रमांक एक मधील अधिनियमातील कलम 6 अन्वये एस ई बी सी संवर्गातील किंवा वर्गातील उमेदवाराची निवड जर गुणवत्तेच्या आधारे सरळ सेवा भरती मध्ये केली असेल तर अशा सरळ सेवा भरतीतून उमेदवाराची नियुक्ती शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासवर्गा तील प्रवर्गानुसार न करता संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती ही खुल्या प्रवर्गात त करण्यात यावी. त्या उमेदवाराची नियुक्ती आरक्षण बिंदूवरBindu Namavali Marathi Mahiti कोणत्याही परिस्थितीत घेता कामा नये असे स्पष्ट नमूद केले आहेत.

4)परिशिष्ट ब 

शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक चार नुसार एसइबीसी नव्याने निर्मित मराठा प्रवर्गातील आरक्षित 10% पदे हे शासन निर्णयानुसार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 पासून भरणे आवश्यक आहे. एखाद्या विभागातील अगोदरच रिक्त असणारी पदे आणि त्यानंतर म्हणजेच 26 फेब्रुवारी 2024 नंतर सरळ सेवेच्या संभाव्य कोठ्यातील रिक्त होणारी पदे यांचा संपूर्ण विचार करून ज्यावेळेस भरती प्रक्रिया रिक्त पदावर सुरू झाली असेल त्यावेळी रिक्त जागेवर एस इ बी सी प्रवर्गाची म्हणजेच मराठा आरक्षण दहा टक्के एकूण जागेची परी गणना करून भरती करणे या शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. यासाठी या संदर्भातील आरक्षणाची परिघना करून शासन निर्णया तील परिशिष्ट ब मध्ये देण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार योग्य प्रकारची कार्यवाही करण्या स संबंधित विभागाला अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक चार मधील शासन निर्णय व संदर्भ क्रमांक पाच मधील शासन शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार ई डब्ल्यू एस प्रवर्गाकरिता म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षणाची परी गणा करून शासन निर्णयातील परिशिष्ट ब मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या पद्धतीचा अवलंब करणे या संबंधित शासन निर्णयान्वये अनिवार्य करण्यात आला आहे.

5) महाराष्ट्र अधिनियम मधील 16

शासन निर्णय आतील दर्शविलेल्या संदर्भ क्रमांक एक मधील महाराष्ट्र अधिनियम मधील 16 कलमानुसार तसेच याच संदर्भातील कलम क्रमांक 18(1) नुसार सरळ सेवेत भरती करताना एखाद्या विभागातील किंवा संस्थेतील रिक्त पदे दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी रिक्त असेल तर त्या रिक्त पदावर सरळ सेवेने भरती करताना दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय यासंदर्भात कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण सरळ सेवेने भरताना मराठा दहा टक्के आरक्षण लागू असणार नाही. कारण शासन निर्णय Bindu Namavali Marathi Mahiti दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित झाला व निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयाच्या अगोदरच पदेही रिक्त असल्यामुळे आरक्षण अधिनियम, 2021 मधील तरतुदी लागू होतात व त्यानुसार योग्य कार्यवाही करण्यात करण्यात येणार आहे.

6)  सरळ सेवा भरतीच्या वेळी विचार

शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक सहा नुसार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परिशिष्ट अ मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या बिंदू नामावलीचा वापर करून सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सरळ सेवा भरती बाबत परिशिष्ट तयार केले असून या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे आरक्षण लागू असणाऱ्या मागासवप्रवर्गास अनुभव असल्यास तो सरळ सेवा भरतीच्या वेळी विचार करण्यात आला पाहिजे असे शासन निर्णयात स्पष्टीकरण दिले आहेत.

7)सर्व प्रकारच्या संस्थांना आदेश

 मुद्दा क्रमांक सात मध्ये स्पष्टीकरण केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अनुदान प्राप्त सर्व प्रकारच्या अस्थापणेवर मग ती कोणत्याही प्रकारची आस्थापना असली तरी जर शासनाचे अनुदान घेत असेल तर त्या संस्थांना किंवा उपक्रमांना सरळ सेवा भरती करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या संस्थांना या शासन निर्णया मार्फत आदेश देण्यात आले असून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 नंतर सरळ सेवेची भरती करताना मराठा प्रवर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचे योग्य आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.

8) महाराष्ट्रातील अनुदान प्राप्त संस्थांना अनिवार्य

शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक आठ  बिंदू नामावली तयार करताना शासन निर्णयात निर्गमित केलेल्या परिशिष्ट ब मध्ये जे तत्व आणि नियम दर्शविण्यात आले आहेत त्या सर्व सूचनाचे पालन महाराष्ट्रातील अनुदान प्राप्त संस्थांना सूचनेचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे. दिलेल्या सूचनेनुसारच बिंदू नामावली परिशिष्ट ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तयार करावी.

9) कार्यवाही काटेकोरपणे

दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षण प्रवर्गासाठी देण्यात आलेले आरक्षण हे दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 पासून शासनाने लागू करण्याचे आदेश शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक एक ते आठ मध्ये उपरोक्त दर्शविलेल्या मुद्द्यानुसार योग्य कार्यवाही काटेकोरपणे अंमलांत आणणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

10) भरती नियमावली  अद्यावत 

तमराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये निर्गमित केलेला 27 फेब्रुवारी 2024 चा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर http://www.maharashtra.gov.in, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे निर्गमित केलेला शासन निर्णय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आणि या शासन निर्णया चा संगणक संकेतांक क्रमांक 2024022771819014407 आहे. हा शासन निर्णय माननीय महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या आदेशाने व त्यांच्याच नावाने निर्गमित केला असून सदर शासन निर्णय महाराष्ट्राचे सहसचिव खालीद बी. अरब यांच्या डिजिटल सहीने प्रमाणित करण्यात येऊन योग्य कार्यवाहीस्तव शासकीय विभागांच्या 37 विभागा च्या प्रमुखांना प्रती आलेला आहे.

या शासन निर्णयातील सर्व परिशिष्टे शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आली असून त्याबाबत संपूर्ण माहिती परिशिष्टानुसार अवलंबून योग्य प्रकारची कार्यवाही करून सरळ सेवा भरती नियमावली अद्यावत करण्यात यावी असे आदेश शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत. 

सारांश

महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रशासन विभाग यांनी मराठा समाजासाठी आरक्षण प्रवर्ग निर्माण करून शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला हा प्रवर्ग असून या प्रवर्गात दहा टक्के राखीव आरक्षण देण्यासाठी दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून मराठा समाजाला योग्य प्रकारचा न्याय देण्याचा प्रयत्न या शासन निर्णया नुसार करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयासाठी सात संदर्भ नमूद करून शासन निर्णयाची प्रस्तावना केली त्यानंतर शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण दहा मुद्द्याच्या आधारे स्पष्टीकरण करून सरळ सेवा भरती बिंदू नामावली अद्यावत करण्यासाठी शासन निर्णयातील परिशिष्ट ब मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहेत. या संदर्भातील माहिती आपण मित्रांनो या लेखातून सविस्तर पाहिलेली असून त्यानुसार सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. मित्रांनो आपणास काही तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्यास त्वरित ब्लॉक पोस्ट च्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये टिपणी द्यावी म्हणजे ब्लॉगर योग्य वेळी योग्य सूचना विचारात घेऊन योग्य ते बदल वेळीच करण्यात येईल. मित्रांनो ,ही पोस्ट आपणास आवडल्यास आपल्या दोस्त मित्रांना आवश्यक नक्की शेअर करा.

संपूर्ण शासन निर्णय हा आपण मित्रांनो ,पीडीएफ स्वरूपात शासन निर्णयाची लिंक खालील प्रमाणे देत आहे. या शासन निर्णयाची पीडीएफ आपण डाऊनलोड करून सविस्तर अभ्यास या शासन निर्णयाचा करू शकता करिता लिंक पुढील प्रमाणे देण्यात आली आहे.

          शासन निर्णय 

FAQ 

1) मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण प्रदान करण्यात आले?

दहा टक्के आरक्षण निर्धारित करण्यात आले आहे.

2 )मराठा आरक्षण केव्हापासून प्रारंभ सुरू करण्यात आला आहे?

26 फेब्रुवारी 2024 पासून पुढे मराठा आरक्षणाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.

3) मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या विभागाने निर्गमित केला आहे?

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मराठा आरक्षण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे?

4) सामान्य प्रशासन विभागाने मराठा आरक्षण शासन निर्णय कोणत्या दिनांक निर्गमित केला आहेत?

27 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

5) मराठा आरक्षण सरळ सेवा भरती भरती बिंदू नामावली शासन निर्णयातील कोणत्या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आली आहेत?

मराठा आरक्षण सरळ सेवा भरती बिंदू नामावली शासन निर्णयातील परिशिष्ट ब मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत.

अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख आवश्यक वाचा.