अनुकंपा धोरण शासन निर्णय संपूर्ण माहिती pdf |Compassionate policy governance decision complete information pdf
अनुकंपा हा शब्द असा आहे की, या शब्दांमध्ये अनेक अर्थ समाविष्ट आहे. भारतामध्ये पुरातन काळापासून हा शब्द लोकांच्या परिचित आहे पण अनुकंपा बाबत सविस्तर माहिती देताना सर्व प्रकारचे स्पष्टीकरण करणे आवश्यक आहे.
अनुकंपा धोरणाचा उगम उगम
अनुकंपा चा उगम नेमकी केव्हा झाले हे सांगणे फार कठीण आहे.
अनुकंपा या शब्दांमध्ये असलेले अर्थ म्हणजे दया धर्म शांती याचना क्षमा आणि या शब्दाच्या संबंधाने बरेच काही अर्थ दडलेले आहेत परंतु आपणास शासकीय धोरणानुसार या शब्दाचा उगम व अर्थ स्पष्ट करायचा आहे म्हणून अनुकंपा बाबत विचार करणार आहे.
परंतु शासन सेवेमध्ये नोकरी करत असताना जो कर्मचारी नोकरी करत असतो व अचानकपणे या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाले किंवा सेवा करण्यास अक्षम ठरल्यास त्याच्या कुटुंबावर फार मोठे संकट कोसळते आणि हे संकट सहन करण्याची क्षमता निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीं व्यक्तीवर आर्थिक संकट कोसळते घरातील नोकरीला असणारा कमाई प्राप्त करणारा व्यक्ती स्वर्गवासीय झालेला असतो अशा वेळेस त्या कुटुंबावर संपूर्ण आर्थिक संकट कोसळते व उपासमारीची पाळी येते कारण घरात कमवता व्यक्ती दुसरा कोणी नसतो आणि अशा वेळेस त्या कुटुंबातील एखाद्या वारसदारकाला धारकाला मदत करण्यासाठी दया म्हणून कोणीतरी पुढे येऊन हातभार लावणे आवश्यक असते आणि याच संबंधातून "अनुकंपा धोरणाचा" उगम झाला. अनुकंप धोरणाचा उगम 1976 मध्ये झाला व पहिला शासन निर्णय 19 94 मध्ये निर्गमित झाला.
अनुकंपा बाबत शासकीय स्तरावर विचार
शासकीय सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची कर्मचारी नोकरी करत असेल किंवा शासकीय सेवेत काढत असताना तो व्यक्ती मरण पावल्यानंतर त्याच्या वारसा जो वारस सिद्ध होईल त्याला नोकरीवर घेण्यासंबंधीचे विचार शासन स्तरावर अनेक बैठकी होऊन अनुकंपा धोरणाबाबत चर्चा सुरू झाली. या चर्चेतून काय निष्पन्न झाले हेही पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अनुकंपा अर्थ
शासकीय,निमशासकीय, महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद, ग्रामपंचायत ,कटक मंडळे आणि विविध अनुदानित संस्था शासकीय व अशासकीय संस्था यामध्ये कायमस्वरूपी सेवेत कार्यरत कर्मचारी निधन झाल्यास त्याच्या घरात कोणी कमावता व्यक्ती नसल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसदाराला कोणत्याही प्रकारची प्रवेश परीक्षा किंवा इतर परीक्षा न घेता नोकरीत सामावून घेणे. वारसदाराची शैक्षणिक पात्रता पाहून त्या पात्रतेनुसार त्याला नोकरीत समावेश करणे म्हणजे त्या कुटुंबावर दया दाखवून वारसदारास नोकरीस घेणे म्हणजे अनुकंपा धोरण होय व हे धोरण शासकीय पातळीवर राबविण्यात येत आहे.
अनुकंपा धोरण प्रस्तावना
अनुकंपा निवडीसाठी अटी
४) कोणतीही परीक्षा न घेता नोकरी देणे.
५) कुटुंबात कोणी सुशिक्षित नसेल तर अशिक्षित व्यक्तीसही सुद्धा नोकरीत समाविष्ट करता येते.
६) अनुकंपा धोरणानुसार खालीलपैकी एका वारसदाराला नोकरीत सामावून घेणे.
अनुकंपा धोरणाचा लाभ घेऊ शकणारे नातेवाईक
मृत्यू पावलेल्या नोकरदाराची
पत्नी
मुलगा
भाऊ
बहिण
सासू
सासरे
जवाई
लग्न झालेली मुलगी
संयुक्त कुटुंब पद्धतीतील कोणत्याही एका वारसदाराला वारस सिद्ध झाल्यानंतर नोकरीत समाविष्ट करून घेतले जाते.
९) वारसदार म्हणून सिद्ध करणे आवश्यक आहे जो व्यक्ती वारसदार म्हणून सिद्ध झाला असेल त्यालाच सेवेत समावेश करून घेतले जाते.
१०) वारसदार सिद्ध करण्यामध्ये बरेच वाद निर्माण झाल्यास प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते व नंतर न्यायदान झाल्यानंतर जो वारसदार सिद्ध झाला त्याला सेवेत सामावून घेतले जाते.
१२) अनुकंपा धोरणाखाली नोकरी करणे बाबत सविस्तर धोरण माहित हवे असणे आवश्यक आहे.
अनुकंपा बाबत शासन निर्णयाची प्रस्तावना
कर्मचारी शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झाल्यास गंभीर स्वरूपाचा आजार असल्यास किंवा अपघातामुळे वैद्यकीय दृष्ट्या तो काम करण्यात सक्षम नसेल तर त्याच्या जागी वारस म्हणून त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस पात्र असलेल्या व्यक्ती नोकरी मिळते.
सुरुवातीला हा शासन निर्णय ज्यावेळेस मान्य झाला त्यावेळेस फक्त क व ड प्रवर्गातील व्यक्ती शासन सेवेत सामावून घेतले जात होती कालांतराने अनुकंपा धोरणांमध्ये अनेक नियम दुरुस्त्या व त्रुटी आढळून आल्या त्यानुसार शासन निर्णयांमध्ये वेळोवेळी दुरुस्त्या करून नवीन शासन निर्णय निर्गमित करून त्या नियमानुसार अनुकंपा धोरणाची योजना राबवून करण्यात आली आहे. दिनांक 26 /10 /1994 पासून 2022 पर्यंत अनेक शासन निर्णय सुधारणात्मक दृष्ट्या करून निर्गमित करण्यात आले ते सर्व नियम एकत्रित करून एकच शासन निर्णय करण्यात आला त्यानुसार अनुकंपा धोरणात शासन सेवेत वारसा समाविष्ट करून घेतले जाते. याबाबत काय शासन निर्णय आहे ते आपण सविस्तर जाणून घेऊ.
अनुकंपा शासन निर्णय माहिती
१) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा धोरणाखाली नियुक्ती देताना निर्णय शासन निर्णय व परिपत्रक नुसार असे स्पष्ट केले की, परिशिष्ट अ नुसार व परिपत्रकानुसार मूळ तरतुदी जशास तसे ठेवून अनुकंपा नियुक्ती देताना अडचणी उद्भवल्यास शासन निर्णयात दर्शवलेल्या संदर्भातील शासन निर्णय आवश्यक पाहणे.
5) अनुकंपा संबंधित संपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आले आहेत वेबसाईट वर शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकता वेबसाईटचे नाव आहे.
परिशिष्ट अ मध्ये अनुकंपा धोरणाची नियमावली देण्यात आली आहेत. याबाबत शासन निर्णय आपण पाहणे आवश्यक आहे..
अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागांना लागू
शासन निर्णयासोबत अनुकंपा धोरणानुसार नोकरीसाठी योग्य नमुन्यातील परिशिष्ट ब मध्ये नेमणूक देतेवेळी भरावयाचे प्रपत्र सोबत जोडले आहेत.
उमेदवाराला प्रतिज्ञापत्र भरून द्यावे लागते ते प्रमाणपत्र सुद्धा शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आले आहे
नमुन्यातील भाग दोन मध्ये उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता व अनुभव व शिफारस उशिरा सादर केला असल्यास का केला त्याची कारणे सोबत जोडावी लागतात.
परिशिष्ट क मध्ये शासन निर्णय दिनांक 21 सप्टेंबर 2017 ची विविध पदाची वेतन श्रेणी देण्यात आली आहे आता नवीन पद्धतीने मानधन तत्वावर नियुक्ती चेही सुद्धा आदेश आहेत तेही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
परिशिष्ट ड मध्ये प्रतीक्षा सूचीचा नमुना ही देण्यात आला आहे व या ठराविक नमुन्यात अधिकाऱ्याने प्रतीक्षा सूची नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांचा नंबर लवकर येईल त्याला ज्या ठिकाणी पद रिक्त आहे त्या ठिकाणी समाविष्ट केले जाईल म्हणजेच प्रतीक्षा सूची म्हणजेच वेटिंग लिस्ट होय या वेटिंग लिस्ट प्रमाणे विभागप्रमुख काम पहा त असतात व विभाग प्रमुखाने प्रतीक्षा सूची च्या नियमाप्रमाणे नियुक्ती देणे बंधनकारक आहे.
वरील संपूर्ण माहितीचा इतिवृत्तांत पाहिला असता अनुकंपा धोरणानुसार वारस हक्कादाराला योग्य नमुन्यात प्रस्ताव सादर करून नोकरी मिळवता येते.
१) वारस हक्कादाराचा विनंती अर्ज.
२) शासकीय सेवेत कार्यरत असताना निधन झाल्याचे विभाग प्रमुखाचे पत्र
३) पोलीस विभागाचे पोस्टमार्टम केल्याचे डॉक्टरचे प्रमाणपत्र
४) विभागप्रमुखाची शिफारस पत्र
५) वारस हक्काचे प्रमाणपत्र
६) तहसील कार्यालयाचे मृत्यू नोंद प्रमाणपत्र
७) कुटुंबातील कोणीही नोकरीस नसल्याचे प्रमाणपत्र
८) कुटुंबातील सर्व व्यक्तीचे न हरकत प्रमाणपत्र तसेच नातेवाईकाचे पण न हरकत प्रमाणपत्र
९) वारसदाराचे शैक्षणिक व व्यावसायिक सर्व मूळ प्रमाणपत्रे
१०) ना देय प्रमाणपत्र
११) विमा पॉलिसी कागदपत्रे
१२) जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये लागू असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
१३) सेवेत असताना कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तिकेसह संपूर्ण कागदपत्रे जे विभाग प्रमुखाकडे सादर केले होते सेवा करीत असताना ते आवश्यक आहे.
१४) लहान कुटुंब प्रमाणपत्र
१५) संयुक्त कुटुंब पद्धत असेल तर संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रमाणपत्र.
१६) विभक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रमाणपत्र असेल तर
१७) सर्व नातेवाईकांचे न हरकत प्रमाणपत्र
१८) मृत्यू अपघाताने झाल्यास पोलीस पंचनामा व एफ आय आर चे कागदपत्र
१९) दवाखान्यात गंभीर आजाराने मृत्यू झाल्यास दवाखान्याचे डीचार्ज प्रमाणपत्र
२०) रेशन कार्डाची झेरॉक्स
२१) वारसदाराचे आधार कार्ड
२२) निधन झालेल्या व्यक्तीचे पॅन कार्ड
२३) निधन झालेल्या व्यक्तीकडे कोणत्याही बँकेचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र किंवा शासनाचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्
२४) तहसील कार्यालयाचे प्रतिज्ञापत्र
२५) कुटुंबातील वारसा हक्क दर्शक व्यक्ती सज्ञान नसल्यास त्याबाबत प्रमाणपत्र
,२५) सज्ञानी असल्यास बाबत वयोमर्यादाचे प्रमाणपत्र
२६) वारस हक्काचे जातीचे प्रमाणपत्र
२७) मागासवर्गीय असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र व त्या प्रमाणपत्र सत्यप्रत
२८) कोणत्या पदासाठी अर्ज केला त्याबाबत हमीपत्र
२९) वारसदारावर कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन प्रकरण नसल्याबाबतचे न्यायप्रविष्ट नसल्याबाबत प्रमाणपत्र
३०) पोलीस सर्च रिपोर्ट
३१) खाजगी अनुदानित संस्थेत कार्यरत असल्यास संस्थेचा ठराव
३२) वारसदारास संस्थेत समाविष्ट करून घेण्यास तयार असल्याबाबतचे विभाग प्रमुखाचे शिफारस पत्र.
३३) वारसदार व मयत व्यक्ती यांचे नातेसंबंध प्रमाणपत्र
३४) या अगोदर अनुकंपासाठी घरातील कोणत्याही व्यक्तीस शासन सेवेत नोकरी नसल्याबाबत चे प्रमाणपत्र
३५) घरातील इतर व्यक्ती नोकरी नसल्याबाबत व कोणी ही कमवता व्यक्ती कुटुंबात नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
वरील प्रमाणपत्राच्या साह्याने अनुकंप धोरणाखाली नोकरी प्राप्त करणाऱ्यांनी आपल्या विभागप्रमुखांकडे आपला प्रस्ताव सादर करणे व प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विविध विभागाकडून त्याची तपासणी होते व सर्व प्रकारची पडताळा सूची पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांना नोकरी देणे योग्य आहे की अयोग्य आहे हे विभाग प्रमुख व शासन स्तरावर मंत्रालय स्तरावर हे काम पूर्ण केले जाते म्हणूनच आतापर्यंत जवळजवळ 61 शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत त्यातील महत्त्वाचा शासन निर्णय हा दिनांक 21 सप्टेंबर 2017 महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व निर्णयाचे एकत्रीकरण करून निर्गमित केला आहे आणि त्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनुकंपा धोरणाखाली नोकरी मिळते हा शासन निर्णय सोबत जोडत आहोत यामध्ये संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे तो शासन निर्णय संपूर्ण वाचूनच अनुकंपा धोरणाखाली अर्ज करणे हे महत्त्वाचे आह
अनुकंपा शासन निर्णय pdf लिंक
आमचे इतर लेख