नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती गठन |Shukanu Committee Establishment For New Education Policy
महाराष्ट्र शासनाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी माननीय शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे .त्या शासन निर्णयाचे संपूर्ण स्पष्टीकरण करण्यासाठी आज आपण या विषयावर लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे .केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता लागू करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाला संसदेतून मान्यता मिळाल्यानंतर शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा मंजूर झाला . संपूर्ण घटक राज्यांमध्ये आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहेत. हे सर्व नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने या धोरणाचे प्रथम चार भाग केले.
 |
| नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती गठन |
नवीन शैक्षणिक धोरण (toc)
A)शैक्षणिक धोरणाचे चार
1)शालेय शक्षण.
2)उच्च शिक्षण.
3)लक्ष करावयाची काही मुद्दे.
4)प्रत्यक्षात धोरण अंमलबजावणीसाठी होण्यासाठी बाबी.
एकंदरी वरील चार मुद्दे आणि त्या मध्ये सर्व शिक्षण विषयक बाबी समाविष्ट करून केलेली विभागणी व मांडणी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या दस्तावेजामध्ये शिक्षणात होणाऱ्या बदलाचे एकंदरीत प्रतिबिंब आपणास पाहावयास मिळेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्व विद्यार्थ्यांना, जगाच्या पाठीवर कुठेही राहत असले तरीही भारतीय शिक्षण दर्जेदार शिक्षण पद्धती उपलब्ध करून देण्याचे काम भारत सरकारने केले आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल तर नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थी डोळ्यासमोर ठेवून व समाजाला तसेच संपूर्ण देशाला उपयुक्त असणाऱ्या बाबी विचारात घेतलेल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करूनच केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण 34 वर्षानंतर त्यात संपूर्ण आराखड्यात बदल केलेला आहे. व त्यामुळे विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्यासाठी आज दिनांक 5 सप्टेंबर 2023 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मुंबई यांनी महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी माननीय शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामध्ये प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने पाच संदर्भ दिले आहेत
B)शासन निर्णयासाठी संदर्भ वाचा:-
1) संदर्भ क्रमांक एक मध्ये भारत सरकारचे पत्र क्रमांक 2020 दि. 21 डिसेंबर 2020 चे विचारात घेतले आहेत.
2) संदर्भ क्रमांक संदर्भ क्रमांक दोन शासनाचे पत्र क्रमांक 2022 दिनांक 22 मार्च 2022 ह्या संदर्भाचा सुद्धा विचार करण्यात आला आहे.
3) संदर्भ क्रमांक तीन मध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 ,अंतर्गत अधिसूचना, दिनांक 7 मार्च 2012 विचारात घेऊन शासन निर्णय घेतला आहे.
4) संदर्भ क्रमांक चार मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक अभ्यास 2016 दिनांक 25 मार्च 2016 ही संदर्भ विचारात घेण्यात आला आहे.
5) संदर्भ क्रमांक पाच मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग संकीर्ण निर्णय क्रमांक/ 2022 /एचडी -6 दिनांक 24 मार्च 2022 विचारात घेऊन शासन निर्णयाची प्रस्तावना खालील प्रमाणे केली आहे.
C)शासन निर्णयाची प्रस्तावना
उपरोक्त संदर्भीय असं निर्णय संपूर्ण आणि वाचा त्यानंतर आपणास नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत शासन स्तरावर सातत्याने करण्यात आलेले प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारची ही एक उल्लेखनीय बाब आहे. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेमध्ये स्पष्टपणे असे नमूद केले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने म्हणजेच भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून हे संपूर्ण धोरण सर्व घटक राज्यासाठी लागू करणे बंधनकारक असल्यामुळे महाराष्ट्राने त्यासाठी सुकाणू समिती गठित केली आहे.
D) सुकाणू समिती
सुकाणू समितीला नवीन शैक्षणिक धोरण तील महत्त्वाच्या पाच विभागावर किंवा स्तंभावर आधारित असलेले नवीन शैक्षणिक धोरण -2020 आधारित आहे.
1 )सर्वांना सहज शिक्षण (Access )
2 )समानता. ( Equality)
3 )गुणवत्ता. (Quality)
4 )परवडणारे शिक्षण. (Affordability )
5 )उत्तरदायित्व. (Accountability )
थोडक्यात आपण या पाच विभागाबद्दल माहिती अभ्यासू म्हणजे आपणास शासन निर्णय स्पष्टपणे समजून येईल. 1986 च्या शैक्षणिक धोरणातील दहा अधिक दोन अधिक तीन ही संपूर्णपणे रचना बदलून नवीन शैक्षणिक धोरण जगातील महाशक्ती बनण्यासाठी शासनाने बनवले आहेत.वरील पाच मूलभूत मुद्दे किंवा स्तंभ विचारात घेतल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 याच पाच मुद्द्यावर आधारित असून. यामध्ये पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार अशी नवीन रचना तयार करण्यात आली असून प्रत्येक स्तरावर गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी हे शैक्षणिक धोरण भर देणार आहेत.
1) सर्वांना सहज शिक्षण:-
2) समता:-
भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे संविधानाचा विचार करून शिक्षणाने समानता निर्माण झाली पाहिजे व सर्वांना शिक्षण घेण्यासाठी समानता निर्माण करणे आणि समतेनुसार शिक्षण देणे हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत. तळागाळातील थरापासून तर सदन स्तरापर्यंत समानतेने शिक्षण देणे काळाची गरज असल्यामुळे समानता हे तत्व किंवा समता शिक्षणातून निर्माण करणे. मानवाला आपल्या पूर्ण क्षमता वापरता येण्यासाठी समाजाने न्याय समाज विकसित करण्यासाठी तसेच राष्ट्राला राष्ट्रीय विकास झाला चालना देण्यासाठी हा शिक्षणाचा पाया आहे. भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी आर्थिक विकास सामाजिक न्याय आणि समंता तसेच शास्त्रीय प्रगती व राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय संस्कृतीचे जतन करणारे नवीन शैक्षणिक धोरण समता तत्त्वावर आधारित आहे.
3) गुणवत्ता:-
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व्यवसायाभिमुख शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत वापरून त्या पद्धतीच्या सहाय्याने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या साह्याने गुणवत्ता निर्माण करणे. हे एक नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने नवीन शैक्षणिक आराखडा गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण असावे म्हणून तयार केला आहे. जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्यासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहेत. व्यक्ती, समाज, देश आणि जगाच्या हितासाठी आपल्या देशातील समृद्ध प्रतिभा व साधनांचा पुरेपूर वापर करून दर्जेदार सार्वभौमिक शिक्षण व भविष्यासाठी सर्वात चांगला मार्ग आहेत त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देऊन गुणवत्ता विकासावर भर दिला आहे.
4) परवडणारे शिक्षण:-
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे जे काही तत्वे आहे. त्या तत्त्वांमध्ये परवडणारे शिक्षण म्हणजे समाजातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना अगदी स्वस्त कमी किमतीत विनाशुल्क आकारता परवडणारे शिक्षण देणे. आजची गरज आहे. आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये फक्त श्रीमंत यांच्यासाठी हे शिक्षण उपयोगी आहेत तर नवीन शैक्षणिक धोरण सर्वांना झेपेल असे प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक क्षमता विचारात घेऊन त्या क्षमतेनुसार शिक्षण देणे आणि कमी शुल्क मध्ये गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत परवडणारे शिक्षण पद्धती तयार केली आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्व विद्यार्थी, ते कोठे राहत असले तरी कोणत्याही प्रकारचा अडथळांना येता सहजगत्या त्यांचे शिक्षण झाले पाहिजे अशा प्रकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण सर्वांना परवडणारे भारत सरकारने तयार केले आहेत.
5) उत्तरदायित्व:-
नवीन शैक्षणिक धोरणात उत्तरदायित्व हे तत्व महत्त्वाचे तत्व असून एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे भारतीय संस्कृतीचे व कौशल्याचे आणि ज्ञानाचे उत्तरदायित्व संक्रमित करणे गृहीत धरून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. आपल्या नव्या पिढीवर आणि विद्यार्थ्यांवर हे उत्तरदायित्व सोपवण्यात येणार आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 राबवण्यात येणार आहेत. भारताची परंपरा आणि मूल्य यांवर भर देऊन शैक्षणिक रचनेचे नियम आणि व्यवस्था या सर्व पहिली वर बदल आणि सुधारणा प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्तरदायित्वावर सुरजनशीलतेने सर्व क्षमतावर विकास गाठण्यासाठी मूलभूत क्षमता आणि तार्किक क्षमता आणि समस्याचे निराकरण करणे व भारताची प्राचीन सनातन भारतीय संस्कृती व विचारांची समृद्ध परंपरा लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे व याचे उत्तरदायित्व आजच्या विद्यार्थ्यावर 2024 25 पासून लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आज पाच सप्टेंबर 2023 रोजी शिक्षक दिनी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे .या निर्णयानुसार संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
E)शैक्षणिक आराखड्यात बदल
उपरोक्त दर्शविलेल्या पाच स्तंभावर आधारित नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी शिक्षण रचनेत म्हणजेच जुन्या शैक्षणिक आराखड्यात बदल करण्यात आला आहे. 1986 पासून तर आज पर्यंत दहा अधिक दोन अधिक तीन असा आकृतीबंध तयार करून शिक्षणाचे सार्वतीकरण करण्याचा प्रयत्न या धोरणात झाला. आता या धोरणामध्ये संपूर्णपणे बदल झाला असून पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार अशा प्रकारचा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा रचनात्मक आराखडा तयार करून बदल केला आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पायाभूत स्तरापासून पदवी स्तरापर्यंत सर्व स्तराचा गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण देण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व शाळांमध्ये मग ती कोणत्याही व्यवस्थापनाची आणि कोणत्याही माध्यमाची असो अथवा अनुदानित असो , विनाअनुदानित असो, अंशता विनादानीत असो विनाअनुदानित असो. या सर्व शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण यंत्रणेत समन्वय घडवण्यासाठी म्हणून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रभावी नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती म्हणून शासनाने त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.शासन निर्णय:-महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी व अंमलबजावणी करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. आणि या सुकाणू समितीत एकूण बारा सदस्य असून या समितीचा अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्री काम पाहणारा असून राज्यस्तरावरील इतर अकरा सदस्या पैकी काही प्रधान सचिव आहेत. तर राज्यातील शिक्षण परिषदेतील सर्व विभागातील संचालक, सहसंचालक, राष्ट्रीय शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद, संचालक आवर, सचिव कक्षा अधिकारी, शिक्षण तज्ञ , मूल्यमापन योग्यता चाचणी तज्ञ,बाल मानसशास्त्र तज्ञ, क्रीडा तज्ञ सांस्कृतिक तज्ञ या सर्व घटकांचा समावेश करून ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीवर सर्व विभागातील अनेक तज्ञ मंडळीचा समावेश शासनाने केला आहेत आणि ही समिती नवीन शैक्षणिक धोरणावर संपूर्णपणे चर्चा करून नवीन शैक्षणिक धोरण कोणत्या पद्धतीने आणि कसे राबवावे मूल्यमापन कसे असेल क्रीडा विभाग काय करत असेल तर विद्यार्थ्यांचे बालमानस वय लक्षात घेता मतिमंद मुलापासून तर सदृढ विद्यार्थ्यांपर्यंत विचार करणारा आराखडा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा राबवण्यासाठी ही बारा सदस्य गटित समितीची जबाबदारी समितीवर राहणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बाबत केंद्र सरकारच्या धरतीवर नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 राबवण्याची सर्व जबाबदारी या गठीत समितीवर सोपवण्यात आली आहे. ही समिती शासन स्तरावर कार्य करत असून इतर अन्य स्तरावरील नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात ज्या ज्या समित्या नियुक्त केल्या आहेत त्या सर्व समित्यांचा आढावा घेऊन आवश्यक ते निर्देश देऊन आपला अहवाल राज्यस्तरीय समिती तयार करून महाराष्ट्र शासनाला सादर करणार आहेत. सदर कामकाज हे अत्यंत काल मर्यादित असल्याने निश्चित वेळेत करण्यात आलेल्या 297 कार्यबल गटा कडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत सर्व शैक्षणिक स्तरातील संबंधित घटकांना वेगवेगळे निर्देश देऊन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आज पासून म्हणजे पाच सप्टेंबर 2023 पासून सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जयंती म्हणजेच शिक्षक दिनी समिती कार्यरत झाली असून लवकरच या समितीच्या मार्फत चांगल्या प्रकारचे कार्य शंभर टक्के पूर्ण होणार आहेत यामध्ये कोणत्याही प्रकारची शंका नाही. करिता आपण हा लेख लिहिला आहे.
सुकाणू समितीचा शासन निर्णय संपूर्ण पाण्यासाठी आपण खालील लिंक डाउनलोड करून शासन निर्णयाची पीडीएफ स्वरूपात माहिती प्राप्त करू शकता.
FAQ
1) भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन शैक्षणिक धोरण
केव्हा मंजूर केले?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरात.
2) नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय कोणत्या दिवशी घेतला आहे?
5 सप्टेंबर 2023.
3) महाराष्ट्र राज्य सरकारने गठीत समिती किती सदस्यांचा समावेश केला आहे?
बारा सदस्य.
4) गठीत समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री.
5) नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रमुख किती स्तर किंवा स्तंभ आहे?
पाच स्तंभ
अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख अवश्य वाचा.
2)मुख्याध्यापकाचे वार्षिक कामकाज व नियोजन.
अधिक माहितीसाठी आपण आमचा नवीन शैक्षणिक धोरणावर आधारित YouTube video पाहू शकता.
.png)
